वडा कार्यालयले सिफारिस गर्ने ३७ काम
६ चैत, काठमाडौं । स्थानीय तहको कार्यान्वयनसँगै सरकारले तहहरुको अधिकार बाँडफाँड गरिरहेको छ । यससँगै स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐनको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ ।
स्थानीय तहको शासन सञ्चालन ऐनविना स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउँदैन । सरकारले निर्वाचन अघिसम्मका लागि आदेश जारी गरेर सोही अनुसार काम अघि बढाएको छ । स्थानीय तहको चुनावसँगै नयाँ ऐन तयार पार्ने सरकारको योजना छ ।
नयाँ ऐन नआउँदासम्म स्थानीय तहलेे पुरानै गाविस र वडा संरचनाको अधिकार मात्र प्रयोग गर्न सक्नेछ । प्रस्तावित स्थानीय शासन संचालन ऐनले स्थानीय सरकार अन्र्तगतका वडा कार्यालयपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारको सुची प्रस्ताव गरेको छ ।
नयाँ ऐन बनेपछि वडा अध्यक्षले आफ्नो वडा कार्यालयभित्रका नागरिकलाई एक सयभन्दा बढी प्रकारका सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
त्यसमध्ये वडा अध्यक्षले सिफारिस मात्र ३७ प्रकारको गर्नुपर्नेछ ।
के के छन् अधिकार ?
प्रस्तावित ऐन अनुसार वडापालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र नाता प्रमाणित गर्नेछ । नागरिकताका लागि सिफारिस गर्ने र नागरिकताको प्रतिलिपि लिनलाई पनि सिफारिस गर्नेछ । यसअघि यो काम गाउँविकास समितिले गर्दै आएको थियो ।
यस्तै बहाल करको लेखाजोखा सिफारिश गर्नें, कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, मोही लगत कट्टा सिफारिस गर्ने, घर जग्गा करको लेखाजोखा सिफारिस गर्ने र जन्म मिति प्रमाणित गर्ने काम पनि अब वडा कार्यालयको हुनेछ ।
यस्तै वडा कार्यालयले व्यापार व्यवसाय बन्द भएको वा सञ्चालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको सिफारिस गर्नेछ ।
मिलापत्र, कागज गराउने निवेदन दर्ताको काम पनि वडापालिकाले गर्नेछ । विवाह दर्ता, निशुल्क उपचार सिफारिस, विषय प्रमाणीकरण, नक्सापास प्रमाणितको काम पनि वडा पालिका अर्थात वडा कार्यालयले गर्नेछ ।
यसैगरी व्यक्तिगत विवरण दर्ता, पूर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिस, नाता प्रमाणित, जग्गाधनी पुर्जा हराएको सिफारिस, कागज र मञ्जुरीनामा प्रमाणित गर्ने, कित्ताकाट सिफारिस गर्ने, हकवाला र हकदार प्रमाणित, नामसारी सिफारिस गर्ने काम काम पनि वडा कार्यालयले आफैँ गर्नेछ ।
यस्तै पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति, जग्गा मूल्यांकन सिफारिस प्रमाणित, विद्यालयको कक्षा बृद्धिको सिफारिस, बैवाहिक अंगीकृतको सिफारिसको कामसमेत वडापालिका आफैँले गर्नेछ ।
Comments
Post a Comment