आज सकिदैछ गठबन्धनको अल्टिमेट, त्यसपछि हुन्छ के ?

मंसिर १३       
सत्तारुढ दलका नेताहरुको धेरै ठूलो प्रयासपछि पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन सकेको छैन । तर, मधेशी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनले दिएको अल्टिमेट भने आज सकिँदैछ ।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि ४ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेको छ । तर, काँग्रेसको बलियो समर्थन र मोर्चाले प्रस्ताव पारित नभएपनि स्थानीय चुनावमा जाने प्रतिबद्धता नजनाएपछि प्रधानमन्त्री प्रस्ताव दर्ता गर्न डराएका छन् । यही राजनीतिक दाउपेचकावीच संघीय गठबन्धनले यस अघि दिएको १५ दिने अल्टिमेट आज सकिँदैछ । प्रधानमन्त्रीले यो प्रस्तावमा सत्तारुढ दल काँग्रेस र असन्तुष्ट मोर्चाको बलियो समर्थन भएमात्र प्रस्ताव अगाडि बढाउने मूड बनाएका छन् ।

काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त आइतवार नै संसद्मा दर्ता हुने संविधान संशोधन प्रस्तावलाई मधेसी मोर्चाले पनि समर्थन गर्ने दावी गरेका थिए ।

पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवाले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनको विषय अन्तिम चरणमा पुगेको र सत्ता पक्षमा भएका सबै दलसँग छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याइने बताएका थिए ।

पतञ्जलि योगपीठ नेपालले महिला तथा बालबालिकाका लागि वीरगन्जस्थित आदर्शनगर रङ्गशालामा आयोजना गरेको विशेष योग शिविरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  मधेस, पहाड र हिमाललाई जोडी संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको र संविधानलाई कार्यन्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सबै नेपालीको समर्थन सरकारलाई प्राप्त भएको दावी गरेको थियो ।

मन्त्रीपरिषद्मा प्रवेश
आइतवारको मन्त्रीपरिषद् वैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताको एजेन्डा प्रवेश गरेको थियो । प्रस्ताव दर्तापूर्व मन्त्रीपरिषद् वैठकले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीपरिषद् वैठक आज पनि बस्ने सम्भावना छ । मन्त्रीपरिाष्द्ले पारित गर्यो भने प्रस्ताव आजै दर्ता हुन सक्छ ।

मोर्चाको तयारी
–आफ्नो १५ दिने अल्टिमेटम सकिनै लागेको दिन मोर्चाको भने वैठक बस्दैछ । यस अघि मोर्चाले सरकारलाई दिएको अल्टिमेटमभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको थियो । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सिंहदरवार पुगेर प्रचण्डलाई अल्टिमेटमसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

–आज बस्ने मोर्चाको वैठकमा आन्दोलनको घोषणा र सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने लगायतका विषयमा छलफल हुने राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष केशव झाले बताए ।

–त्यसलगत्तै सरकारले प्रस्तावमाथिको छलफल त्रीव पारेको थियो । तराई–मधेशका दलहरुको असन्तुष्ट मागहरु सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले संविधान संसोधन प्रस्ताव दर्ताको गृहकार्य थालेपनि यसले मूर्त रुप लिन सकेको छैन ।
यस अघि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनाल बलदेवले सरकारले मोर्चाले दिएको १५ दिने अल्टिमेटमलाई ध्यान दिएर प्रस्ताव दर्ता बताएका थिए ।
–मोर्चाले भने अहिलेसम्म विषयबस्तुमा सहमति जनाएको छैन । मोर्चाले सरकारले प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मात्र विषयबस्तुमा आफ्नो धारणा राख्ने बताएको छ । मोर्चामा आबद्ध सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको पनि सरकारले तयार पारेको प्रस्तावप्रति सहमति आएको छैन् । महतोले सरकारले राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म १३ संवैधानिक पदमा बंशज नागरिकले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी प्रस्ताव तयारपारेपछि महतोले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

सरकारले गरेको तयारी
–सरकारले प्रदेशको सीमाङ्कन, संवैधानिक प्रमुखको नागरिकता, सरकारी कामकाजका भाषा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनीधित्व गरी चार विषयमा संसोधनको प्रस्ताव तयार पारेको छ । यसमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारुढ दलका नेता, प्रमुख प्रतिपक्ष र मधेशी मोर्चासँग औपचारिक–अनौपचारिक संवाद गरेका छन् ।
– अहिलेसम्म काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई समर्थन दिएका छन् । यद्यपी संशोधन प्रस्तावका विषयमा काँग्रेसभित्र पनि एक मत छैन । काँग्रेस नेता शेखर कोइरालासहितका केही नेताले प्रस्तावमा असन्तुष्टि राखेका छन् । ५ नम्वर प्रदेश टुक्राउने विषयमा माओवादीभित्र पनि असन्तुष्टि छ ।
–तर, विपक्षी एमालेको भने प्रस्तावका विषयमा विरोध छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्ताव दर्ता भए ‘रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका देखाईदिने’ चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले पछिल्लो पटक तयार पारेको संशोधन प्रस्तावमा छ

प्रदेशको सीमाङ्कन
प्रदेश नम्वर ५ मा रहेका अर्धाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्यूठान, रोल्पा र रुकुमको पूर्वी भागलाई ४ नम्वर प्रदेशमा राख्ने, परासी देखि बर्दियासम्म ५ नम्वर प्रदेश बनाउने गरी प्रस्ताव तयार छ । विवादित झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कंचनपुरको विवाद संघीय आयोग मार्फत टुंगाउने गरी प्रस्ताव तयार छ ।

संवैधानिक प्रमुखको नागरिकता
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायढाधीस, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र चार सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा निर्वा्चित, नियुक्ति वा मनोनित हुन वंशजका आधारमा नागरिक भएको हुनपर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा तलमाथि नगरी प्रसताव तयार गरिएको छ । वैवाहिक अंगीकृत महिलाको हकमा नेपालको संविधान २०४७ र २०६३ को अन्तरिम संविधानमा जस्तै व्यवस्था गरि प्रस्ताव तयार छ ।

सरकारी कामकाजको भाषा
माृत भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषय हल गर्न सरकारले भाषाा आयोग बनाउने गरी प्रस्ताव बनाएको छ । यो विषय संविधानको अनुसूचिमा रहनेछ ।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनीधित्व
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ सदस्य प्रदेशबाट निर्वाचित हुने र त्यसक ालागि सात प्रदेशबाट आठ जनाका दरले निर्वाचित हुने संविधानमा व्यवस्था छ । सरकारले तयार पारेको नयाँ प्रस्तावमा प्रत्येक प्रदेशबाट चार जना राष्ट्रिय सभाका लागि निर्वाचित हुन्छन् । वाँकी सिछ चाहिँ जनसख्याँका आधारमा प्रदेशहरुमा विभिाजित हुन्छन् ।